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भाजपा राज के 6 माह में भ्रष्टाचार हावी कानून व्यवस्था खत्म

रायपुर/ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा राज के 6 माह में भ्रष्टाचार हावी, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जनता से वादाखिलाफी भाजपा की पहचान बन गयी है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। विष्णुदेव सरकार की विफलताओं की पूरी श्रृंखला है। साय सरकार के 6 माह में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी। गौ तस्करी की घटनायें शुरू हो गयी। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी। नक्सली घटनायें बढ़ गयी सरकार ने 6 माह में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है। रेत के दाम तीन गुना बढ़ गये। भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 18 लाख आवास देने का वादा था, 6 माह में 1 भी नया मकान नहीं दे पाये। कांग्रेस राज में 7 किलो राशन मिलता था उसमें कटौती हो गयी। सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती शुरू हो गयी। जमीनों की रजिस्ट्री में जनता को लूटा जा रहा है। भूमि के गाईड लाईन के दर में 30 प्रतिशत के छूट को समाप्त कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री फीस में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को नहीं हटाया गया। खाद बीज का संकट सरकार की तैयारियों पूरी नहीं।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों से भयादोहन शुरू कर दिया जीएसटी के छापे मारे जा रहे, व्यापारियों को डराया जा रहा, वसूली किया जा रहा। जमीनों के खसरा लॉक कराया जा रहा, नामांतरण बंटाकन रजिस्ट्री रोक कर जमीन व्यापारियों से वसूली किया जा रहा। 6 माह में 16000 करोड़ का कर्ज ले लिया सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल। पांच सौ रूपया में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा भूल गये, छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने भत्ता का वादा भूल गये, 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा अधूरा, कृषि भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रू. सालाना देने का वादा भूल गये। रिमोट कंट्रोल सरकार है विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र शासित सरकार बन गयी है। सरकार के सारे फैसले पीएमओ से लिये जा रहे है। महतारी वंदन में माताओं, बहनों से धोखा, 25 प्रतिशत माताओं के खाते में पैसा गया, शेष घूम रही है। साय सरकार 6 माह में ही अलोकप्रिय साबित हो रही है।

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