सूचना एवं प्रसारण Minister Ashwini Vaishnav ने राज्यसभा को बताया कि whatsaap व्हाट्सएप और इसकी मूल कंपनी meta मेटा ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की किसी योजना के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया है। वैष्णव ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया, “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साझा किया है कि व्हाट्सएप या मेटा ने Government को ऐसी किसी योजना के बारे में सूचित नहीं किया है।” कांग्रेस सदस्य विवेक तन्खा ने पूछा था कि क्या व्हाट्सएप उपयोगकर्ता विवरण साझा करने के सरकार के निर्देशों के कारण भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की योजना बना रहा है। इस साल की शुरुआत में, व्हाट्सएप ने दिल्ली
वही उच्च न्यायालय को बताया था कि अगर सरकार उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर करती है तो वह भारत में काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप और इसकी मूल कंपनी मेटा ने नए संशोधित आईटी नियमों को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वे निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधों के संबंध में तन्खा के सवाल का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या कंप्यूटर संसाधन पर जानकारी के संबंध में उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसावे को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत निर्देश जारी करती है।
