छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाईस चेयरमैन सीए चेतन तारवानी ने बजट 2026 में अपनी प्रतिक्रिया जारी कर बताया किभारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला बजट है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल के समय में जीएसटी रिफॉर्म हुआ इनकम टैक्स रिफॉर्म हो चुके हैं और इनकम टैक्स बिल 2025 लागू होने की प्रक्रिया में है। ऐसे में अब देश को आवश्यकता थी तेज़ आर्थिक विकास की और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने की। सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जिन तीन कर्तव्यों का उल्लेख किया था, वे इस बजट में साकार होते दिखाई देते हैं —
पहला, आर्थिक विकास, दूसरा, सरकार पर जनता का विश्वास और भरोसा,
और तीसरा, सबका साथ, सबका विकास।
यदि इस बजट का समग्र विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि इससे रोजगार के अवसर सभी क्षेत्रों में बढ़ेंगे और समग्र विकास को गति मिलेगी। पर्यटन, टेक्सटाइल उद्योग, नारियल-बादाम-अखरोट जैसी खेती, रेलवे कॉरिडोर, डेटा कंपनियां, मछली पालन, स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे अनेक सेक्टरों में विकास की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। यह विकास निरंतर और दीर्घकालिक रहने वाला है।
डेटा सेंटर के लिए टैक्स हॉलिडे ख़ास बात है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला बजट बोल सकते है
वहीं दूसरी ओर, टैक्सेशन सिस्टम में सरकार का दृष्टिकोण अब अधिक अनुशासित और सख्त होता दिख रहा है। पहले जहां ऑडिट रिपोर्ट देर से दाखिल करने पर पेनल्टी की प्रक्रिया होती थी — नोटिस, जवाब और फिर पेनल्टी — अब इसे लेट फीस में परिवर्तित कर दिया गया है। अर्थात, जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट देर से फाइल होगी, तुरंत लेट फीस देनी होगी। इससे टैक्स कंप्लायंस कम होंगे और करदाता अनुशासित होंगे ।
इसके अतिरिक्त, करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर दिया जा रहा है। हालांकि इसके लिए आर्थिक रूप से कुछ लागत चुकानी होगी, लेकिन यह दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक व्यवस्था है, जो कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाएगी।
एमएसएमई सेक्टर के लिए “Champion MSME” जैसी पहल एक सराहनीय और दूरदर्शी सोच है। यह छोटे और मझोले उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि, मेरी व्यक्तिगत राय में इस योजना के लिए और अधिक बजट प्रावधान किया जाना चाहिए था, ताकि इसका प्रभाव और व्यापक हो सके।
कुल मिलाकर, यह बजट विकास, विश्वास और संतुलन का बजट है, जो भारत को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
