बढ़ी हुई विधुत दर के खिलाफ ज्ञापन देने महापौर ऐजाज़ ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे व वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षदों के साथ ज्ञापन देने सी एस ई बी दफ्तर पहुंचे।
ज्ञापन, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजीव शुक्ला को सौंपा गया
औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों की विद्युत दरों में लगभग 8.35 फीसदी/क्रमशः 20 पैसा व 25 पैसा प्रति युनिट वृद्धि होने की
सूचना प्रेषित हो रही है।
चूंकि देश में महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ी हुई है, ऐसे में यह वृद्धि दर सामान्य उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार डालेगी। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व सरकार ने बिजली की दरों को सामान्य दर से आधा किया था जिससे राज्य के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार नहीं पड़ा था।
घरेलू बिजली की दर में प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि का अर्थ है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब लोगों का भी घरेलू बजट बिगड़ना क्योंकि इससे उनका बिजली बिल भी बढ़ गया । याने भाजपा सरकार ने उन्हें तक कोई राहत से इंकार कर दिया । नई दर के अनुसार 0 से 100 यूनिट तक के खपत पर 3.90 रुपए, 101 से 200 यूनिट पर 4.10 रुपए 201 से 400 यूनिट 5.50 रुपए, 401 से 600 यूनिट 6.50 रुपए और 600 यूनिट से अधिक के उपभोक्ता को 8.10 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा । अर्थात भाजपा सरकार ने गरीब से लेकर मध्यम वर्ग सभी पर कहर बरपा दिया । पार्टी ने कहा यदि कोई गरीब अगर 100 से 1 यूनिट भी अधिक बिजली खर्च करेगा तो उसे 3.90 रुपए की दर पर बिल का भुगतान करना होगा ।
पार्टी ने कहा कि केवल यही नहीं सरकार ने स्थिर प्रभार की राशि में भी 5 से लेकर 10 किलो वाट के लिए 20 से लेकर 40 रुपए प्रति किलोवाट तक की वृद्धि कर दी है। उसने किसानो को भी नहीं बख्शा और कृषि पंपों पर 25 पैसे की प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी, इससे जहां किसानों की और हालत खराब होगी वही उपज की लगात भी बढ़ेगी जबकि उसकी उपज की एम एस पी पर सी टू फार्मूले पर खरीद की गारंटी, वादे के बाद भी मोदी सरकार ने लागू नहीं किया है । इस वृद्धि से नए टैरिफ में 20 से लेकर 70 पैसे तक की बिजली की प्रति यूनिट में वृद्धि हुई है।
ज्ञापन सौंपने के लिए महापौर श्री ऐजाज़ ढेबर, सभापति श्री प्रमोद दुबे, एम आई सी मेम्बर्स श्री ज्ञानेश शर्मा, श्रीकुमार मेनन, श्री सूंदर जोगी, वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद
श्री राधे श्याम विभार, पार्षद उत्तम साहू व घनश्याम क्षत्री भी उपस्थित थे।
