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छत्तीसगढ़

अनुपस्थित समिति प्रबंधकों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने के दिए निर्देश

अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट सभा-कक्ष (कम्पोजिट बिल्डिंग) में धान उपार्जन केन्द्रों के प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

जिले के 54 धान उपार्जन केन्द्रों में इस वर्ष पंजीकृत 55,937 किसानों से 15 नवम्बर 2025 से धान खरीदी प्रारंभ हो गई है जोकि 31 जनवरी 2026 तक खरीदी की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर विलास भोसकर ने प्रशिक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों को धान उपार्जन कार्य को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। खाद्य विभाग, मार्कफेड एवं सहकारिता विभाग को टोकन तुहर ऐप, एग्रीस्टेक प्रणाली तथा किसान पंजीयन से संबंधित प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी सभी केन्द्र प्रभारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही धान उपार्जन से जुड़े सभी आदेश और दिशा-निर्देश समय पर केन्द्रों तक पहुँचाने पर भी जोर दिया गया।

प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र में एक कोटवार और एक पटवारी की अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र प्रभारी और कम्प्यूटर ऑपरेटरों को पटवारी एवं कोटवार के साथ पूर्ण तालमेल में कार्य करने कहा गया है, जिससे खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर एवं सीतापुर के समिति प्रबंधकों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। वहीं जिन समिति प्रबंधकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, उन्हें भी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से तत्काल सेवा से पृथक करने के निर्देश उपायुक्त, सहकारी संस्थाओं को जारी कर दिए गए हैं।

राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में धान उपार्जन की नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया गया। कलेक्टर भोसकर ने यह भी स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार कर्तव्य में लापरवाही पाए जाने पर “एस्मा” के तहत कठोर कार्रवाई होगी। धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

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