योगी सरकार ने कोरोना काल में दिया 'आपदा में अवसर' मंत्र, ऐसे बनाया रिकॉर्ड

Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कोविड-19 से जंग जीतने के लिए इससे दो कदम आगे की सोच रखे जाने पर बल दिया है.

लखनऊ. आपदा को अवसर में कैसे तब्‍दील किया जाता है,ये उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने कोरोना काल में सेनीटाइजर (Sanitizer) का 177 लाख लीटर उत्‍पादन दर्ज कर राजस्व वृद्धि का एक नया रिकार्ड बनाया है. आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की चीनी मिलों और छोटी इकाइयों ने 24 मार्च से 15 नवंबर 2020 तक 177 लाख लीटर सेनीटाइजर का रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन किया है. इससे सरकार को 137 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जोकि एक रिकार्ड है.

आबकारी विभाग के अनुसार यूपी के बाहर 78.38 लाख लीटर सेनीटाइजर की बिक्री हुई है. वहीं यूपी में कुल 87.01 लाख लीटर सेनीटाइजर बेचा गया है. इस तरह सेनीटाइजर की कुल बिक्री 165.39 लाख लीटर हुई है. अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया ‘आपदा में अवसर ‘ मंत्र का पालन करते हुए आबकारी विभाग ने सेनीटाइजर का समय पर उत्‍पादन कराया. साथ ही बाजार में समय पर सेनीटाइजर की उपलब्‍धता भी सुनिश्चित की.

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इसी वजह से यूपी ने सेनीटाइजर से राजस्व सृजन में एक कीर्तिमान स्थापित किया है. आंकड़ों के अनुसार सेनीटाइजर उत्‍पादन से 12,848 लाख रुपये का जीएसटी राजस्व और 794.28 रुपए का लाइसेंस शुल्क मिला है जबकि विकृतीकरण से प्राप्त राजस्व 21.18 लाख रुपए है. आय के साथ ही यह कोरोना के संक्रमण के खिलाफ एक प्रभावी हथियार भी साबित हुआ.
दो कदम आगे की सोच रखे- सीएम योगी

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से जंग जीतने के लिए इससे दो कदम आगे की सोच रखे जाने पर बल दिया है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों विशेष रूप से दिल्ली में कोविड-19 की सेकंड वेव के दृष्टिगत प्रदेश में पूरी सतर्कता बरती जाए. कोविड-19 से बचाव व उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

 पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर जोर

मुख्यमंत्री ने शनिवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को लगातार जागरूक किया जाए. इस काम में उपयोग किए जा रहे पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और सक्रिय किया जाए. कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए गृह, ग्राम्य विकास, नगर विकास, राजस्व, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास विभागों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए.

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